रायपुर : शासकीयकरण और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों को राज्य सरकार ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। पंचायत संचालनालय संचालक ने जिला पंचायत CEO को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर 24 घंटे के भीतर सचिव काम पर नहीं लौटते, तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि पंचायत सचिव 17 मार्च से नियमितिकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बीते पांच दिनों से जारी इस हड़ताल के कारण पंचायत स्तर पर कई कार्य ठप हो गए हैं, जिससे ग्रामीण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकारी आदेश की प्रतियां जलाईं
सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी पंचायत सचिव पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आदेश का विरोध जताते हुए हड़ताली पंचायत सचिवों ने सरकारी निर्देश की प्रतियां जला दीं। इससे साफ है कि सचिवों का आंदोलन और तेज हो सकता है।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर सचिव तय समय सीमा में काम पर नहीं लौटे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत संचालनालय ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पंचायत सचिवों को जल्द से जल्द अपने कर्तव्यों पर लौटना होगा।
अब देखने वाली बात यह होगी कि सचिव सरकार के इस आदेश को मानते हैं या आंदोलन और उग्र रूप लेता है।
