रायपुर। प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग अब पूरी हो गई है। सरकार ने 2934 व्याख्याताओं एवं मिडिल स्कूल प्रधान पाठकों को हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य पदों पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। यह फैसला शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़ एवं प्रधान पाठक मंच की लगातार मांगों और संघर्षों के बाद लिया गया है।
शिक्षक एलबी संपर्क संघ छत्तीसगढ़ एवं प्रधान पाठक मंच के प्रांत अध्यक्ष जाकेश साहू ने बताया कि वर्षों से यह विवाद चल रहा था कि हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त प्राचार्य पदों पर किसे पदोन्नति दी जाएगी। संगठन लंबे समय से मांग कर रहा था कि इन पदों पर हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत व्याख्याताओं को प्रमोशन दिया जाए।
अब तक सहायक शिक्षक एवं शिक्षक एलबी संवर्ग का प्रमोशन प्रधान पाठक, शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग में ही सीमित था, लेकिन व्याख्याता एलबी संवर्ग के लिए प्राचार्य पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ नहीं था। जब भी इस मुद्दे पर चर्चा होती, नियमित शिक्षकों के विरोध के कारण मामला अटक जाता था। नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट से स्टे भी ले रखा था, जिससे इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।
प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने इस मुद्दे का संतुलित समाधान निकालते हुए नियमित शिक्षकों और शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए एक निश्चित कोटा तय किया। अब 2934 पदों में दोनों संवर्गों को अनुपातिक रूप से प्रमोशन मिलेगा। इस फैसले के तहत:
- नियमित व्याख्याता और व्याख्याता एलबी संवर्ग को एक निश्चित अनुपात में प्रमोशन मिलेगा।
- नियमित मिडिल स्कूल प्रधान पाठक एवं एलबी संवर्ग मिडिल स्कूल प्रधान पाठकों को भी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़ एवं प्रधान पाठक मंच के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का आभार व्यक्त किया। संघ के अध्यक्ष जाकेश साहू ने कहा कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर शिक्षकों को उनका हक दिलाया है।
संघ ने यह भी मांग की है कि प्रदेश के हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में जितने भी प्राचार्य, व्याख्याता और प्रधान पाठकों के पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और उपसंचालक के रिक्त पदों पर भी आनुपातिक रूप से शिक्षक एलबी संवर्ग से पदोन्नति की जाए।
इस फैसले से प्रदेश के शिक्षकों में खुशी की लहर है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही अन्य लंबित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।
