कुरुद। किसानों को कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड के माध्यम से प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर किसान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस कार्य को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, लेकिन प्रमुख भूमिका राजस्व विभाग निभा रहा है।
पटवारी कर रहे रात में किसानों से संपर्क
सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के लिए राजस्व विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसानों के डेटा को एकत्र करने और कार्ड बनाने की प्रक्रिया को गति देने के लिए पटवारी अब रात में भी गांवों में जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं।
च्वाइस सेंटरों पर निःशुल्क बन रहे किसान कार्ड
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नेतृत्व में पिछले महीने से च्वाइस सेंटरों में किसानों के किसान कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसके लिए किसानों को आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होती है।
अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
कार्य में तेजी लाने के लिए एसडीएम नभसिंह कोसले, तहसीलदार दुर्गा साहू और एनटी दुर्गेश कंवर को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, वीरेंद्र बैस, पालसिंह ध्रुव, रजनी अनेश्वरी सहित अन्य पटवारियों एवं मैदानी अमले को इस काम में लगाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं।
कुरुद ब्लॉक में 40% कार्य पूरा
धमतरी जिले के अंतर्गत कुरुद विकासखंड ने अब तक लगभग 40% कार्य पूरा कर लिया है। हालांकि, अभी भी 25-30 गांव ऐसे हैं, जहां करीब 30% किसानों का डेटा दर्ज नहीं हो पाया है। ऐसे में राजस्व विभाग का मैदानी अमला रात में किसानों के घर जाकर कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
संयुक्त खातों और त्रुटियों से हो रही परेशानी
कार्ड निर्माण के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। संयुक्त खाता धारकों और भूमि दस्तावेजों में मात्रात्मक त्रुटियों को सुधारने का अधिकार पटवारियों के पास नहीं होने के कारण वे असहाय महसूस कर रहे हैं।
किसान कार्ड के लाभ
इस किसान कार्ड के जरिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्ड में किसानों की भूमि संबंधी सभी जानकारियां एक ही स्थान पर संरक्षित रहेंगी, जिससे भविष्य में भूमि के अवैध अंतरण पर रोक लग सकेगी।
किसानों को दी जा रही जानकारी
कुरुद सोसाइटी में कार्ड बनवाने पहुंचे किसानों गुलेल साहू, बिसहत बैस और ज्ञानचंद सिन्हा को प्रबंधक त्रिलोचन बांसकार और ऑपरेटर रमाकांत सेन ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की भूमि चाहे कहीं भी हो, उसकी प्रविष्टि एक ही स्थान पर करानी होगी, जिससे उनकी संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।
सरकार की मंशा – हर किसान तक पहुंचे योजना का लाभ
राजस्व विभाग पूरी तत्परता से इस अभियान को सफल बनाने में जुटा हुआ है, ताकि हर किसान तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि सभी किसानों के पास एक किसान कार्ड हो, जिससे वे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकें।
