रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2025 (अप्रैल से सितंबर) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से किसानों को किफायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह निर्णय रबी सीजन 2024-25 के बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसले का किया स्वागत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों के हित में है और इससे देश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।
किसानों को होगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उचित मूल्य पर सब्सिडी युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से किसानों को उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि आय में वृद्धि होगी।
उर्वरक सब्सिडी को किया जाएगा युक्तिसंगत
सरकार के इस निर्णय से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को भी युक्तिसंगत बनाया जाएगा, जिससे किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी और फसल उत्पादन भी बढ़ेगा।
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम
मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी की कृषक हितैषी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।
इस फैसले से छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और कृषि उत्पादन में नई ऊर्जा का संचार होगा।
