रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को आसान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में पेट्रोल पंप खोलने के लिए किसी राज्य स्तरीय लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा फायदा उन व्यापारियों और तेल कंपनियों को मिलेगा जो नए पंप खोलने की तैयारी में हैं।
14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत तय मानकों का पालन ही पर्याप्त होगा।
क्या बदला है?
पहले राज्य में पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को जिला कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय का लाइसेंस लेना पड़ता था। यह लाइसेंस हर साल या तीन साल में नवीनीकरण करवाना भी अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में समय, पैसा और कागजों की झंझट काफी ज्यादा थी।
लेकिन अब यह दोहरी अनुमति प्रणाली खत्म कर दी गई है, जिससे व्यवसाय शुरू करना न केवल तेज़ होगा बल्कि ज्यादा किफायती और सरल भी हो गया है।
छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से खासकर छोटे उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें केवल केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन करना होगा, जिससे न केवल अनुमति प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि कागजी कार्यवाही और खर्च भी कम होगा।
ग्रामीण इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को होगा, जहां अब तक पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं थी। आसान नियमों के चलते अब इन क्षेत्रों में भी पेट्रोल पंप खुल सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को ईंधन की बेहतर उपलब्धता मिल सकेगी।
राज्य को मिलेंगे ये फायदे:
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ईंधन की पहुंच में सुधार: अब राज्य के कोने-कोने तक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बेहतर हो सकेगी।
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निवेश और रोजगार: नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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बुनियादी ढांचे का विकास: जहां पेट्रोल पंप खुलेंगे, वहां सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं का विकास भी तेजी से होगा।
सरकार की सोच
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले को सरकार की ‘व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल’ बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि नियमों को सरल बनाकर राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बनाया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
