रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास के नए शिखर पर पहुंचाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को बिलासपुर, चांपा के पास हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 100 एकड़ जमीन टोकन दर पर आवंटित की जाएगी। इसका उद्देश्य है – स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, MSME सेक्टर को प्रोत्साहन देना और राज्य की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना।
नई औद्योगिक नीति बनी निवेशकों की पसंद
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हुई है, निवेशकों के लिए राज्य को आकर्षक गंतव्य बना रही है।
इस नीति का मूल मंत्र है – “न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन”।
उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं की गई हैं सरल और पारदर्शी।
सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया से उद्योग लगाने की राह अब पहले से कहीं आसान हो गई है।
किन क्षेत्रों को मिल रहा है खास फोकस?
सरकार ने इन क्षेत्रों को दिया है विशेष प्रोत्साहन:
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फार्मास्यूटिकल्स
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सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
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ग्रीन हाइड्रोजन
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सेमीकंडक्टर
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पर्यटन
सब्सिडी और छूट का फायदा
नई नीति के तहत उद्योगों को मिलेंगे ये फायदे:
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30% से 50% तक सब्सिडी
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5 से 12 साल तक की टैक्स छूट
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ब्याज अनुदान
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1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों को बी-स्पोक पॉलिसी
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प्रति कर्मचारी ₹15,000 तक का प्रशिक्षण अनुदान
निवेश और रोजगार के आंकड़े जो दिलाते हैं भरोसा
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FY 2025 में 218 नई परियोजनाएं, कुल निवेश ₹1,63,749 करोड़
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देश में कुल निवेश का 3.71% हिस्सा छत्तीसगढ़ को
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4.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
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दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु इन्वेस्टर्स मीट से मिला शानदार रिस्पॉन्स
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अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य
