रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2025–26 की शुरुआत से पहले राज्य के सभी आश्रमों और छात्रावासों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के आदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा ने सभी जिलों के कलेक्टरों, परियोजना प्रशासकों और सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया है कि छात्रावासों की व्यवस्थाएं समय रहते पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं।
30 मई तक हर हाल में पूरी हो प्रवेश प्रक्रिया
जारी निर्देशों के अनुसार, सभी छात्रावासों और आश्रमों में 30 मई 2025 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, ताकि विद्यार्थियों को समय पर रहने और पढ़ाई की सुविधा मिल सके। बोरा ने यह भी साफ किया है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और केवल पात्र विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाए।
कन्या छात्रावासों में सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता
छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विभाग ने विशेष सख्ती दिखाई है। सभी कन्या छात्रावासों में अब नियमित चौकीदार, सीसीटीवी कैमरे, अच्छी प्रकाश व्यवस्था, और महिला अधीक्षक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। बोरा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छात्रवृत्ति की राशि 10 जून तक खातों में
सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सभी योग्य छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की प्रथम किश्त 10 जून 2025 तक उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाए। इसकी निगरानी जिला और परियोजना स्तर के अधिकारी खुद करेंगे।
हर महीने होगी निगरानी समिति की बैठक
सभी छात्रावासों की व्यवस्थाओं—जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं—की नियमित समीक्षा के लिए हर महीने निगरानी समिति की बैठक करना अब अनिवार्य होगा। इन बैठकों का पूरा कार्यवृत्त विभाग को भेजा जाएगा, ताकि शासन स्तर पर स्थिति पर नज़र रखी जा सके।
