💧 मोर गांव मोर पानी महाअभियान 2025: छत्तीसगढ़ में जल चेतना का नया युग
मोर गांव मोर पानी महाअभियान 2025 की सफलता को रेखांकित करने वाली पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में किया। यह महाअभियान, जो पंचायती राज दिवस से प्रारंभ हुआ था, अब जनभागीदारी से एक सशक्त जनआंदोलन का स्वरूप ले चुका है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की ग्राम पंचायतों और आम जनता ने इस अभियान को जीवंत कर दिया है, जिससे जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता फैल रही है।
📘 पुस्तिका में समाहित हैं प्रेरणादायक प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तिका में छत्तीसगढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों के नवाचार और जल संरक्षण से जुड़ी उल्लेखनीय पहलुओं को संकलित किया गया है। यह अन्य पंचायतों को भी जल प्रबंधन की दिशा में सक्रिय होने के लिए प्रेरित करेगा।
🌍 जनभागीदारी और जनजागरूकता: अभियान की नींव
मोर गांव मोर पानी महाअभियान 2025 में जनजागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई:
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11,000+ ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भूजल स्तर अंकित किया गया।
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रैली, दीवार लेखन, प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ।
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अब तक 56,000 से अधिक प्रतिभागियों को जल प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।
🛰️ तकनीकी नवाचार: जल संरक्षण का भविष्य
अभियान में आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया गया है:
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GIS तकनीक के माध्यम से योजनाबद्ध जल संरक्षण
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जलदूत ऐप के जरिये खुले कुओं का जल स्तर मापा जा रहा
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परकोलेशन टैंक, अर्दन डैम, रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे स्थायी उपाय अपनाए जा रहे हैं
🧑🤝🧑 पंचायतों की भूमिका: परिवर्तन की जननी
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनभागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। यह अभियान छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।
🧾 विमोचन समारोह में शामिल प्रमुख व्यक्ति
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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
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प्रमुख सचिव निहारिका बारीक
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आयुक्त मनरेगा व संचालक पीएम आवास योजना तारण प्रकाश सिन्हा
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अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
मोर गांव मोर पानी महाअभियान 2025 – जल संरक्षण का जन आंदोलन
मोर गांव मोर पानी महाअभियान 2025 केवल एक योजना नहीं, बल्कि जल संरक्षण को लेकर एक सशक्त जन चेतना है। ग्राम पंचायतों की अगुवाई और तकनीकी सहयोग से यह अभियान देशभर के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। यह पहल आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को जल समृद्ध राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
