रायपुर | भूपेश बघेल ईडी रेड 2025 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई है। शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक दर्जन सदस्यीय टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई-3 स्थित निवास पर दबिश दी। तीन गाड़ियों में पहुँची टीम ने भारी सुरक्षा के बीच तलाशी और दस्तावेज़ों की जांच शुरू की।
क्या है मामला?
यह रेड महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के निवास पर दो दिन पहले हुई छापेमारी से जुड़ी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी को अग्रवाल के निवास से कुछ ऐसे दस्तावेज़ मिले हैं जिनका कनेक्शन भूपेश बघेल से बताया जा रहा है।
रेड के दौरान क्या हुआ?
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ईडी की कार्रवाई सुबह अचानक शुरू हुई।
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कॉलोनी के गेट पर बैरिकेडिंग और CAF तैनात।
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भारी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद।
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पिछले अनुभव को देखते हुए सुरक्षा सख्त रखी गई।
🧒 चैतन्य बघेल का जन्मदिन और समर्थकों की मौजूदगी
इस रेड का दिन खास इसलिए भी रहा क्योंकि आज चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन था। इस वजह से उनके समर्थकों के बड़ी संख्या में आने की संभावना रही और प्रशासन ने अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी।
🗨️ राजनीतिक पलटवार: कांग्रेस का हमला
ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। पार्टी ने X पर लिखा:
“आज अडानी के पेड़ कटाई का मुद्दा विधानसभा में जोरशोर से उठने वाला था, और साहब ने अपना खेल खेल दिया।”
भूपेश बघेल ने भी पोस्ट किया:
“ED आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठना था।”
पिछली कार्रवाइयों की कड़ी में अगला कदम
यह कोई पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल ईडी रेड 2025 जैसी कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी ईडी ने महादेव सट्टा एप, शराब घोटाला, और कोल स्कैम में कई बार छापेमारी की है।
इस बार की दबिश, विजय अग्रवाल के घर से मिले सुरागों से जुड़ी है और यह दर्शाती है कि जांच अब और गहराई में जा रही है।
🛡️ सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारी
ईडी टीम के आने के साथ ही कॉलोनी छावनी में तब्दील हो गई। बाहरी लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हैं।
भूपेश बघेल ईडी रेड 2025 केवल एक जांच कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक तकरार का बिंदु बन गई है। महादेव सट्टा एप मामले की तह तक पहुँचने के प्रयास में ईडी की कार्रवाई अब उच्च स्तर तक पहुँच रही है। आने वाले दिनों में इस जांच का राजनीतिक और कानूनी असर गहराता दिखाई दे सकता है।
