कुरूद । कुरुद क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आठ हाईवा जब्त किए गए, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। यह कदम न केवल रेत माफियाओं के खिलाफ चेतावनी है बल्कि खनिज संसाधनों के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास भी है।
कलेक्टर के निर्देश पर छापेमारी
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की टीमों ने 6-7 सितंबर की दरम्यानी रात को छापेमारी की।
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छापेमारी का फोकस: कुरुद क्षेत्र की सेलदीप और दोनर खदानें।
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परिणाम: अवैध रेत परिवहन में लिप्त आठ हाईवा जब्त।
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कार्रवाई: खनिज एवं खान विकास अधिनियम के तहत मामला दर्ज।
खनिज अधिकारी एच. डी. भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार जारी रहेगी।
अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन का कड़ा रुख
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा:
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अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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जिले के खनिज संसाधनों और पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगी।
स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था
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निरंतर मॉनिटरिंग: जिले की खदानों और परिवहन मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
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संयुक्त टीम का गठन: पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे।
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जनभागीदारी पर जोर: आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें।
प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में पहल
इस कार्रवाई के दूरगामी परिणाम होंगे:
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अवैध खनन माफियाओं पर अंकुश लगेगा।
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जिले की रेत खदानें नियंत्रित और सुरक्षित रहेंगी।
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पर्यावरण और नदियों के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान से बचाया जाएगा।
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सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, जो विकास कार्यों में उपयोग होगी।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका मानना है कि:
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लंबे समय से अवैध रेत परिवहन से सड़कों और पर्यावरण को नुकसान हो रहा था।
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अब प्रशासन की सख्ती से यह गतिविधियाँ नियंत्रित होंगी।
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इससे गाँवों और कस्बों में व्यवस्था बेहतर बनेगी।
कुरुद क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन पर जिला प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई स्थानीय खनिज संपदाओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम कदम है। कुरुद क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी, जिससे अवैध कारोबारियों को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि प्रशासन अब किसी भी सूरत में ढील नहीं देगा।
