नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। लंबे समय से संचार सुविधाओं से वंचित नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक स्थित सुदूर गांव ताहकाडोंड में पहली बार मोबाइल नेटवर्क की सुविधा शुरू हुई है। गांव में मोबाइल टावर स्थापित होने के बाद यहां के लोगों ने पहली बार अपने मोबाइल फोन पर सिग्नल और रिंगटोन का अनुभव किया। दशकों से तकनीकी सुविधाओं से दूर रहे इस गांव के लिए यह बदलाव किसी बड़े उत्सव से कम नहीं माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें फोन करने या नेटवर्क पकड़ने के लिए पहाड़ों और ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की मजबूरी नहीं होगी।
अबूझमाड़ क्षेत्र अपनी भौगोलिक दुर्गमता और सीमित संसाधनों के कारण लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ रहा है। यहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच धीरे-धीरे बढ़ रही है। ताहकाडोंड गांव में मोबाइल टावर लगने से न केवल स्थानीय लोगों को संवाद की सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक संपर्क, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से पहुंच सकेगा। अब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और ऑनलाइन जानकारी से भी सीधे जुड़ पाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि संचार सुविधा बढ़ने से क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
ग्रामीणों के मुताबिक पहले किसी जरूरी सूचना या आपात स्थिति में कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। कई बार लोगों को मोबाइल सिग्नल पाने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता था, तब जाकर परिवार या प्रशासन से संपर्क हो पाता था। अब गांव में ही नेटवर्क उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई, युवाओं के रोजगार संबंधी जानकारी और शासन की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में अहम कदम बताया है।
जानकारों का कहना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल बातचीत तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम भी बनती है। मोबाइल नेटवर्क पहुंचने से ग्रामीण अब ऑनलाइन भुगतान, सरकारी पोर्टल और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी ले सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की डिजिटल कनेक्टिविटी योजनाओं के तहत अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ इलाकों में संचार सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है। आने वाले समय में आसपास के अन्य गांवों को भी नेटवर्क सुविधा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। Department of Telecommunications, Government of Indi
