छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विद्युत विभाग ने शासकीय कार्यालयों के लिए बिजली भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से जिले के 526 सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभागों को अपनी औसत बिजली खपत के आधार पर तीन महीने का अनुमानित बिजली बिल अग्रिम जमा करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अग्रिम राशि जमा नहीं की जाती है और उपलब्ध बैलेंस समाप्त हो जाता है, तो संबंधित कार्यालय का बिजली कनेक्शन स्वतः विच्छेदित कर दिया जाएगा। विद्युत विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य समय पर राजस्व संग्रह सुनिश्चित करना और लंबित बकाया की समस्या को कम करना है।
विद्युत विभाग के सहायक यंत्री भारत लाल सिन्हा के अनुसार धमतरी शहर के 526 शासकीय कार्यालय इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे, जिनमें नगर निगम के 283 कार्यालय भी शामिल हैं। हालांकि आम नागरिकों से सीधे जुड़ी आवश्यक सेवाओं को फिलहाल इस व्यवस्था से छूट दी गई है। नल-जल योजनाएं, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण बिजली कनेक्शन पहले की तरह संचालित होते रहेंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक विभाग के सभी बिजली कनेक्शनों का एक समूह बनाया जाएगा और एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो बिजली बिल भुगतान और बैलेंस की निगरानी करेगा। अग्रिम राशि समाप्त होने से पहले संबंधित अधिकारी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भी भेजी जाएगी, जिससे समय रहते अगला भुगतान किया जा सके।
विद्युत विभाग ने पुराने बकाया बिजली बिलों को लेकर भी राहत देने का निर्णय लिया है। जुलाई तक के बकाया बिलों को फिलहाल फ्रीज कर चार समान किश्तों में विभाजित किया जाएगा। जब भी संबंधित विभाग अगला अग्रिम भुगतान करेगा, उसके साथ बकाया की एक किश्त भी जमा करनी होगी। विभाग का मानना है कि इससे सरकारी कार्यालयों पर एकमुश्त भुगतान का वित्तीय दबाव कम होगा और बकाया राशि की वसूली भी नियमित रूप से होती रहेगी। इस व्यवस्था को वित्तीय अनुशासन और बिजली उपभोग के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वहीं, विभाग ने निजी उपभोक्ताओं के खिलाफ भी बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। धमतरी शहर में 10 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 90 उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी संदेश जारी किया गया है। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने पर उनके बिजली कनेक्शन ऑनलाइन माध्यम से काट दिए जाएंगे। विभाग के अनुसार पिछले दो से तीन महीनों में 316 बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदित किए गए, जिससे लगभग 1.20 करोड़ रुपये की वसूली हुई। अधिकारियों ने सभी उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। विद्युत विभाग से संबंधित अधिक जानकारी और उपभोक्ता सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।
