रायपुर । छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए। शिक्षा, कला, उद्योग, खेती और युवाओं के भविष्य से जुड़ी घोषणाओं ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में की, जहां राज्य के विकास को रफ्तार देने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगी।
शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का बड़ा फोकस
राज्य के शासकीय स्कूलों में “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना, पालक-शिक्षक संवाद को मजबूत करना और कमजोर स्कूलों की ग्रेडिंग और नियमित निगरानी करना है। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों को भ्रमण कराया जाएगा, जिससे उन्हें अच्छा शैक्षणिक अनुभव मिल सके।
कलाकारों को अब मिलेगी 5000 रुपये पेंशन
राज्य के जरूरतमंद कलाकारों और साहित्यकारों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें 2000 रुपये के बजाय 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इससे उनकी वार्षिक सहायता राशि 24 हजार से बढ़कर 60 हजार हो जाएगी। इससे लगभग 162 कलाकारों को सीधा लाभ होगा।
उद्योग और निवेश को मिलेगा नया आयाम
औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों और राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 में किए गए संशोधनों से निवेशकों को पारदर्शी प्रक्रिया मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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छत्तीसगढ़ में अब हाइटेक खेती जैसे हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
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खेल अकादमी और प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
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बस्तर और सरगुजा में होटल-रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई गई है।
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कपड़ा उद्योग में निवेश करने पर अब 200% तक प्रोत्साहन मिलेगा।
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दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं में विशेष लाभ जोड़ा गया है।
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मिनी मॉल और सीबीएसई स्कूल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल कर निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
