रायपुर – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो बदलाव ज़मीन पर नज़र आता है। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के मुरमुंदा गांव में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ लोगों से सीधा संवाद किया, बल्कि मौके पर ही 2539 समस्याओं का समाधान भी किया गया। कुल 2630 आवेदन मिले, जिनमें से अधिकांश का निराकरण वहीं कर दिया गया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाधान शिविर सिर्फ एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि ये 19वां जिला है जहां वे सुशासन तिहार के तहत लोगों के बीच पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार केवल योजनाएं बनाकर छोड़ती नहीं है, हम खुद गांव-गांव जाकर देख रहे हैं कि जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।”
बिजली, पानी और आवास – हर घर तक पहुंचा रही सरकार
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ टंकियां बनाई गईं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के 18 लाख घरों का सपना अधूरा छोड़ दिया गया था, जिसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है।
किसानों, मजदूरों और बुजुर्गों को सीधा लाभ
सरकार ने किसानों से वादा किया था प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी – और वो वादा निभाया गया। साथ ही, पिछले दो वर्षों का बोनस भी दिया गया है।
बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना और रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत 22,000 से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या दर्शन कर चुके हैं।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है और स्वामित्व कार्ड का तेजी से वितरण हो रहा है।
नामांतरण की झंझट खत्म – रजिस्ट्री के साथ अब होगा सीधा ट्रांसफर
अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी खुद-ब-खुद हो जाएगा। साथ ही, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ज़मीन देना चाहता है तो सिर्फ 500 रुपए में दानपत्र से यह काम किया जा सकता है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
हर गांव में अटल डिजिटल सेवा केंद्र
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां हर दिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग लेन-देन हो रहे हैं। अगले एक साल में हर पंचायत तक यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है।
शिविर में मिला लोगों को राहत का तोहफा
समाधान शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को सीधे लाभ भी दिया गया। जिनमें शामिल हैं:
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश की चाबियां
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मनरेगा के तहत जॉब कार्ड
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सामाजिक पेंशन
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किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का असली उद्देश्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब सरकार जनता के दरवाज़े तक आती है, तभी असली सुशासन दिखाई देता है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद समेत कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
