रायपुर । छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यदि हम गुणवत्ता में सुधार कर पाए, तो अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देंगे। इससे प्रदेश की शैक्षणिक छवि पूरे देश में मजबूत होगी।
उन्होंने कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों, जहां डीएमएफ (जिला खनिज निधि) की अच्छी खासी राशि उपलब्ध है, वहां राष्ट्रीय स्तर के मॉडल कॉलेज बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मॉडल कॉलेज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश-विदेश के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलें
मुख्यमंत्री ने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नीति को अपनाने पर जोर दिया, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को व्यावहारिक और समसामयिक ज्ञान मिलेगा। इसके साथ ही खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को और उन्नत बनाने के लिए विशेष रणनीति बनाने के आदेश भी दिए।
100 करोड़ की बड़ी सौगात
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. भारतीदासन ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को ‘मेरु योजना’ के तहत 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है। इसके अलावा बताया गया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के 7 शासकीय और 17 निजी विश्वविद्यालयों तथा 335 सरकारी और 321 निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है।
डॉ. भारतीदासन ने आगे बताया कि ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’, कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और कौशल आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना भी विभाग की आगामी प्राथमिकताओं में शामिल है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
