मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीएसटी समीक्षा बैठक में दिए गए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीएसटी समीक्षा बैठक मंगलवार, 2 जुलाई 2025 को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की और कर संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए अनेक सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग जीएसटी की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनसे वसूली सुनिश्चित की जाए।
बैठक का उद्देश्य और स्थान
मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी विभाग की उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा की। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने राजस्व आंकड़े प्रस्तुत किए।
जीएसटी विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा
बैठक का मूल उद्देश्य था—राज्य की जीएसटी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना और कर अपवंचन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना।
कर संग्रहण बढ़ाने पर विशेष बल
2024-25 में राज्य को प्राप्त कर राजस्व
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल ₹23,448 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है।
छत्तीसगढ़ की 18% जीएसटी वृद्धि दर
छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक 18% जीएसटी वृद्धि दर प्राप्त की है, जो राज्य की आर्थिक कुशलता को दर्शाती है।
कर चोरी रोकने के निर्देश
फर्जी बिल और दोहरी बहीखाता प्रणाली पर सख्ती
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता और गलत टैक्स दरों का उपयोग करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
गलत टैक्स दरों के दुरुपयोग पर निगरानी
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग के लिए विभाग को नियमित ऑडिट और क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए।
जीएसटी पंजीकरण और नवाचार
पंजीकरण समय सीमा में सुधार
मुख्यमंत्री ने विभाग की इस पहल की सराहना की कि जहां पहले जीएसटी पंजीकरण में औसतन 13 दिन लगते थे, अब वह घटकर मात्र 2 दिन रह गया है।
विभागीय नवाचार की सराहना
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा उठाए गए तकनीकी और प्रशासनिक कदमों की भी प्रशंसा की, जिससे जीएसटी से जुड़ी सेवाएं अधिक पारदर्शी और कुशल बनी हैं।
जिलों में जीएसटी कार्यालय और पारदर्शिता
33 जिलों में कार्यालय स्थापित
बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय खोल दिए गए हैं, जिससे सेवाओं की पहुंच और निगरानी दोनों बेहतर हुई है।
सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी
इन कार्यालयों की मदद से करदाताओं को समय पर सेवा मिल रही है और कर प्रक्रिया अधिक सुगम बन गई है।
उपस्थित अधिकारी और योगदान
आयुक्त वाणिज्यिक कर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश बंसल, सचिव राहुल भगत और आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीएसटी समीक्षा बैठक से कर प्रशासन को मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जीएसटी समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राजस्व संग्रहण को लेकर न केवल सजग है, बल्कि सक्रिय भी है। करदाताओं के लिए सेवा सुधार, कर अपवंचन पर सख्ती और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना, राज्य को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाएगा।
