रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹25,000 तक का आसान ऋण दिया जाएगा, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
यह नई योजना पहले से चल रही ‘महतारी वंदन योजना’ से जुड़ी हुई है, जिसमें विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है।
वित्त मंत्री ने की योजना की शुरुआत
इस योजना का औपचारिक शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा भी मौजूद थे। यह योजना खासकर उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनका खाता राज्य ग्रामीण बैंक में है और जो महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं।
ऋण की प्रक्रिया होगी बेहद आसान
सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्राप्त करने के लिए जटिल कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। बिना किसी बड़ी औपचारिकता के ₹25,000 तक का ऋण मिल सकेगा, जिससे महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक बड़ा प्रयास है। इससे महिलाएं खुद का काम शुरू करके अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकेंगी।”
किराना, सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसायों के लिए मिलेगा सहारा
‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ के जरिए महिलाएं किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, पशुपालन जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और वे खुद पर निर्भर बनेंगी।
राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा ने बताया कि बैंक इस योजना की निगरानी करेगा और ऋण प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम करेगा।
भाजपा का चुनावी वादा अब ज़मीनी हकीकत
गौरतलब है कि ‘महतारी वंदन योजना’ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था, जिसे सरकार बनने के बाद तत्काल लागू किया गया। सरकार का दावा है कि इस योजना से अब तक प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। अब ‘महतारी शक्ति ऋण योजना’ के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम
यह योजना खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह खोलने वाली साबित हो सकती है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास और समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी।
सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और उन्हें असली सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगा।
