रायपुर : छत्तीसगढ़ के गरीब और बेघर परिवारों के लिए आज का दिन नई उम्मीद लेकर आया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को 3 लाख 70 हजार प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति सौंपी। यह ऐतिहासिक घोषणा अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 51,000 नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश करवाया और नव-निर्मित घरों की चाबियाँ लाभार्थियों को सौंपीं। इस दौरान कई हितग्राहियों के पैर पखार कर उन्हें घर की चाबी सौंपना एक भावुक क्षण था जिसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
श्री चौहान ने मंच से घोषणा की कि कोई भी गरीब अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि 2018 की सर्वे सूची में शामिल सभी पात्रों को अब आवास मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष रूप से 15,000 आवासों की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही मनरेगा का लेबर बजट बढ़ाने, 90 दिनों की मजदूरी, और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने जैसे कई बड़े ऐलान भी किए गए। श्री चौहान ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक गांवों में पहुंचकर किसानों की मदद करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख आवासों की मंजूरी दी गई थी और आज उसका परिणाम पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। उन्होंने जनता से 15 मई तक चल रहे सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वाने की अपील भी की ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सुशासन तिहार के अंतर्गत अब तक 11 जिलों का दौरा किया जा चुका है, जहां समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया है। साथ ही उन्होंने अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की जानकारी दी, जो अब 5000 पंचायतों में शुरू होने जा रहे हैं।
इस विशेष कार्यक्रम में राज्य के अन्य वरिष्ठ मंत्री, सांसद, विधायक, एवं हजारों लाभार्थी उपस्थित रहे। यह दिन छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में याद किया जाएगा।
