बढ़िया मौका: पोस्ट ऑफिस की स्कीम से हर महीने पाएं 9000 रुपये का फिक्स्ड ब्याज – सुरक्षित और सुनिश्चित आय

पोस्ट ऑफिस की स्कीम से हर महीने पाएं 9000 रुपये का फिक्स्ड ब्याज – जानिए पूरी डिटेल

बाजार में निवेश के सुरक्षित और स्थिर विकल्पों की तलाश करने वालों के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम से हर महीने पाएं 9000 रुपये का फिक्स्ड ब्याज एक बेहद भरोसेमंद समाधान है। जब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 1% की कटौती के बाद बैंकों ने एफडी और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें घटा दी हैं, तब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) निवेशकों को राहत देने वाला विकल्प साबित हो रहा है।

रेपो रेट में कटौती से बैंकों की ब्याज दरों में गिरावट

2025 की पहली छमाही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन बार रेपो रेट घटाकर कुल 1.00% की कटौती की है। इसका सीधा असर बैंक एफडी और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों पर पड़ा, जिससे आम निवेशकों के लिए सुनिश्चित रिटर्न की समस्या खड़ी हो गई।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS) क्या है?

पोस्ट ऑफिस की यह योजना एक निश्चित आय योजना है, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए होती है। इसमें एकमुश्त राशि का निवेश किया जाता है और हर महीने उस पर मिलने वाला ब्याज सीधे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।

स्कीम की अवधि और निवेश प्रक्रिया

अवधि: 5 साल
निवेश: एकमुश्त
ब्याज भुगतान: हर महीने
ब्याज ट्रांसफर: सीधे सेविंग अकाउंट में

ब्याज दर और भुगतान प्रणाली

इस योजना पर फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो बाकी सभी सेविंग्स विकल्पों की तुलना में बेहतर है।

सिंगल और जॉइंट अकाउंट का विकल्प

आप इस योजना में सिंगल या जॉइंट अकाउंट दोनों प्रकार से खाता खोल सकते हैं।

सिंगल अकाउंट में निवेश सीमा

अधिकतम: ₹9 लाख

जॉइंट अकाउंट में निवेश सीमा

अधिकतम: ₹15 लाख

14.6 लाख रुपये पर हर महीने 9003 रुपये कैसे मिलते हैं?

अगर कोई निवेशक और उनकी पत्नी जॉइंट अकाउंट में ₹14,60,000 निवेश करते हैं, तो 7.4% ब्याज दर के अनुसार उन्हें हर महीने ₹9003 का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। यानी बिना किसी बाजार जोखिम के हर महीने निश्चित आमदनी।

फिक्स्ड रिटर्न के फायदे और सुरक्षा

सरकार द्वारा समर्थित योजना
बाजार उतार-चढ़ाव से अप्रभावित
पूंजी की पूरी सुरक्षा
समय पर मासिक भुगतान

तुलना: बैंक एफडी vs पोस्ट ऑफिस एमआईएस

विशेषता	बैंक एफडी	पोस्ट ऑफिस एमआईएस
ब्याज दर	6-6.75% तक	7.4% निश्चित
जोखिम	बैंक की स्थिति पर निर्भर	पूरी तरह सरकार समर्थित
मासिक आय विकल्प	सीमित	नियमित मासिक आय उपलब्ध