छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 100 पुलों की स्वीकृति
रायपुर । प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार ने 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6,569.56 मीटर लंबाई के कुल 100 पुलों की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति 2025–26 बैच–II के अंतर्गत दी गई है। अब तक राज्य को इस योजना के अंतर्गत 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) और 100 पुल स्वीकृत हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
विकास, विश्वास और समावेश का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वीकृति केवल पुलों और सड़कों की नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और समावेश की राह है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के दुर्गम और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शिक्षा और बाजार से जुड़ाव में ऐतिहासिक सुधार होगा।
फास्ट ट्रैक पर होगा निर्माण कार्य
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी स्वीकृत कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड पर, उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
पीवीटीजी समुदाय को मिलेगा सीधा लाभ
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिलने वाली इस स्वीकृति से पीवीटीजी समुदाय के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इन पुलों और सड़कों से गांव-गांव तक सड़कें पहुंचेंगी, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक आसानी से पहुंच मिलेगी।
‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर एक कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री जी के ‘विकसित भारत @2047’ के विज़न का हिस्सा है। इसका मकसद है कि कोई भी नागरिक विकास की मुख्यधारा से दूर न रहे, चाहे वह देश के सबसे सुदूर इलाके में ही क्यों न रहता हो।
स्थानीय भागीदारी और पारदर्शिता
निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय जनसुनवाई, समयबद्ध प्रगति रिपोर्टिंग और जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि जनता में विश्वास भी मजबूत होगा।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत स्वीकृत 100 पुल और 715 सड़कों से राज्य में कनेक्टिविटी, विकास और जनसुविधाओं का स्तर तेजी से बढ़ेगा। यह कदम न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी अहम भूमिका निभाएगा।
