रायपुर | प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति को लेकर रायगढ़ के कलेक्टर बी.एस. उइके एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना से जुड़ी तमाम गतिविधियों का गहन विश्लेषण किया और कार्य में लापरवाही बरतने वाले 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस थमा दिया।
बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों को बुलाया गया था। कलेक्टर ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिक योजना को लेकर उदासीनता, अरुचि या लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने पंचायतवार स्वीकृत आवासों, जारी कार्यों, किश्त वितरण और लंबित आवासों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप सभी हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ देने के निर्देश देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर तेजी से काम हो और जिओ टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए।
उन्होंने चेताया कि अगर इंस्टॉलमेंट या जियो टैगिंग के नाम पर अवैध लेन-देन की शिकायत मिली, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मैदानी अमले को गंभीरता और संवेदनशीलता से कार्य करने की हिदायत दी।
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर श्री नवीन भगत, सहित विभिन्न पंचायतों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की गई, जिसमें कमार जनजाति परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने की प्रगति पर चर्चा हुई। 911 स्वीकृत आवासों में से 295 पूर्ण हो चुके हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है।
कलेक्टर उइके ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सराहना की और धीमी गति वालों को सीख लेने की सलाह दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को विशेष कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
