रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को राज्य का नया पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम अब प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान नियमित रूप से संभालेंगे। इससे पहले वे प्रभारी डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण उन्हें पुलिस महकमे में एक अनुभवी व प्रभावी अधिकारी माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने यह नियुक्ति की है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
अरुण देव गौतम का प्रशासनिक सफर संघर्ष और अनुशासन की मिसाल माना जाता है। उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अभयपुर गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। शुरुआती शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज से स्कूली पढ़ाई पूरी की। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान सिविल सेवा में जाने का संकल्प मजबूत हुआ और बेहतर तैयारी के उद्देश्य से वे दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) पहुंचे, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की पढ़ाई पूरी की।
कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के बाद अरुण देव गौतम ने अपने दूसरे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय पुलिस सेवा में स्थान प्राप्त किया। पुलिस सेवा में लंबे अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी कार्यशैली को संतुलित तथा परिणामोन्मुख माना जाता रहा है। राज्य सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, नक्सल चुनौती और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ राज्य की पुलिस व्यवस्था को मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में नए कदम देखने को मिल सकते हैं। इस नियुक्ति से जुड़ी अधिक जानकारी राज्य सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और आदेश पत्र में देखी जा सकती है।
संबंधित जानकारी के लिए: छत्तीसगढ़ गृह विभाग
