रायपुर/धमतरी। भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम हाईवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अवैध मुआवजा लेने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28 अप्रैल 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए अभनपुर, रायपुर, धमतरी और कुरुद में कुल 8 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ईडी, रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत की गई। तलाशी के दौरान 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम चांदी के बिस्किट एवं अन्य चांदी के सामान, डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
ईडी ने इस मामले में जांच की शुरुआत एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी, जिसमें अभनपुर के तत्कालीन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी (SDO) निर्भय साहू और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शासकीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर भूमि अभिलेखों में हेरफेर करते हुए अवैध रूप से मुआवजा प्राप्त किया।
जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भी भूमि स्वामित्व में बदलाव कर और धारा 3D की अधिसूचना से पहले भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर अधिक मुआवजा प्राप्त करने की साजिश रची। इसके अलावा संशोधित और कथित रूप से हेरफेर किए गए खसरा रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा स्वीकृत और वितरित किया गया, जिससे वास्तविक से अधिक भुगतान हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार यह अतिरिक्त मुआवजा ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ की श्रेणी में आता है, जिससे शासकीय खजाने को नुकसान और आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचा।
ईडी की इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतमाला जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना में यदि इस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं, तो यह न केवल वित्तीय अनियमितता का मामला है, बल्कि जनहित और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और खुलासे संभव हैं। योजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://morth.nic.in� देखी जा सकती है।
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