बीजापुर । आदिवासी बहुल बीजापुर जिले में किसानों और आम जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला परिषद ने बढ़ती महंगाई, खाद-बीज की कमी और ईंधन आपूर्ति की समस्याओं के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता में आ रही दिक्कतों को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा गया कि इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-किसानी पर पड़ रहा है।
भाकपा ने अपने मांग पत्र में खेती के मौजूदा सीजन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। पार्टी का कहना है कि खरीफ सीजन की शुरुआत के बावजूद जिले के अंदरूनी इलाकों में किसानों को धान बीज, रासायनिक खाद और कृषि ऋण समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे खेती की तैयारी प्रभावित हो रही है और किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। ज्ञापन में यह मांग भी रखी गई कि ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों के संचालन के लिए सोसायटियों और पेट्रोल पंपों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए, ताकि जुताई और बुआई का काम बाधित न हो। पार्टी नेताओं का कहना है कि समय पर संसाधन नहीं मिलने से किसानों के सामने आर्थिक संकट और गहरा सकता है।
इस दौरान भाकपा जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि खेती के लिए जरूरी संसाधनों की कमी किसानों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने मांग की कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत और व्यावसायिक बैंकों में भी लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता लेने में परेशानी न हो। झाड़ी ने कहा कि पार्टी किसानों, मजदूरों और आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। प्रशासनिक स्तर पर फिलहाल ज्ञापन की मांगों पर विचार की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि योजनाओं और किसानों से जुड़ी सरकारी जानकारी छत्तीसगढ़ कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है।
