छत्तीसगढ़। लंबे समय से बिजली बिल के पुराने बकाए से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रदेश में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026’ के तहत 31 मार्च 2023 तक के लंबित और बकाया बिजली बिलों का निपटारा किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं विद्युत वितरण कंपनी को भी वर्षों से अटके राजस्व की वसूली में मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है। योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में डिफॉल्टर उपभोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं।
विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, बीपीएल श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन वर्तमान में निष्क्रिय हैं या लंबे समय से कटे हुए हैं, उन्हें मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही अधिभार या सरचार्ज को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं सामान्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं, विशेषकर किसानों के पंप कनेक्शन, जिनकी सेवाएं बंद हो चुकी हैं, उन्हें मूल बकाया राशि में 50 प्रतिशत तक राहत और पूरा सरचार्ज माफ किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि योजना का उद्देश्य केवल राजस्व वसूली नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को दोबारा नियमित बिजली सेवा से जोड़ना भी है।
पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सक्रिय कनेक्शन वाले उपभोक्ता घर बैठे ‘मोर बिजली ऐप’ के जरिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन के समय कुल बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान टोकन राशि के रूप में जमा करना होगा। हालांकि, ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन पहले से निष्क्रिय हैं, उन्हें अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उनके बकाया बिल का स्वतः संशोधन किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ लेने के लिए समय सीमा 30 जून 2026 तक निर्धारित की गई है, इसलिए पात्र उपभोक्ताओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है।
योजना का असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ई-रिक्शा चालक शेखर सोनी का 3565 रुपये का लंबित बिजली बिल माफ होने के बाद उन्होंने इसे आर्थिक राहत करार दिया है। ऐसे कई परिवार, जो पुराने बकाया के कारण बिजली कनेक्शन बहाल नहीं करा पा रहे थे, अब इस योजना से उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रशासन का मानना है कि समय पर पंजीकरण और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने पर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
