रायपुर। राजधानी रायपुर से सटे आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ शिविर उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंच पर ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर नाराज हो गए। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की लंबित शिकायतों और प्रशासनिक समस्याओं का मौके पर समाधान करना था, लेकिन राजस्व विभाग की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश ने माहौल गरमा दिया। शिकायतें सुनने के दौरान सांसद ने समोदा में पदस्थ नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को मंच के सामने बुलाया और तीखे सवाल करते हुए कथित भ्रष्टाचार व लापरवाही पर जवाब मांगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांसद ने नाराजगी जताते हुए अधिकारी से पूछा, “कितना पैसा लेते हो?”, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
समोदा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिविर में आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने खुलकर आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय में नामांतरण, सीमांकन और आपसी बंटवारे जैसे राजस्व प्रकरण महीनों से लंबित पड़े हैं। कई आवेदकों ने यह भी शिकायत की कि निर्धारित समय सीमा गुजर जाने के बाद भी उन्हें केवल अगली तारीख देकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया कि बिना कथित सुविधा शुल्क या बिचौलियों के माध्यम से पैसे दिए फाइलें आगे नहीं बढ़तीं। वहीं, दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों ने मैदानी अमले के व्यवहार को लेकर भी असंतोष जताया।
जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की जमीनी समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित ऐसे शिविरों में सामने आने वाली शिकायतें यह संकेत देती हैं कि स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और निगरानी को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को बुनियादी राजस्व सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मामले से जुड़ी अधिक जानकारी और प्रशासनिक अपडेट के लिए छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।
