छत्तीसगढ़। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ठीक पहले राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करते हुए 28 राजपत्रित अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं की सूची जारी कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन से 10 जून को जारी आदेश के बाद विभागीय हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ), सहायक संचालकों और वरिष्ठ प्राचार्यों के प्रभारों में बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार नए सत्र में शासकीय स्कूलों की निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह कदम उठा रही है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासनिक समन्वय और शैक्षणिक परिणामों में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।
इस व्यापक स्थानांतरण सूची में सबसे अहम बदलाव राजधानी रायपुर में देखने को मिला है, जहां प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय को उनके वर्तमान दायित्व से मुक्त कर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में प्रभारी उप संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीपीआई में सहायक संचालक के रूप में कार्यरत एम.जी. सतीश कुमार को रायपुर जिले का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा विभाग के जानकारों के अनुसार रायपुर में हुआ यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की कई प्रमुख शैक्षणिक योजनाओं के संचालन, मॉनिटरिंग और प्रशासनिक निर्णयों का केंद्र राजधानी ही है। इसके अलावा बिलासपुर, रायगढ़ सहित करीब एक दर्जन जिलों में शिक्षा प्रमुखों के प्रभार बदले गए हैं, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कई मैदानी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
सरकार ने बस्तर और दुर्ग संभाग के प्रशासनिक समीकरणों में भी बदलाव किया है। नारायणपुर और बीजापुर जैसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती को विशेष महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का मानना है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, स्कूलों की जमीनी स्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा इस फेरबदल का प्रमुख आधार रही है। नए सत्र के पहले यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि शासकीय स्कूलों के प्रदर्शन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की जवाबदेही और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। राज्य सरकार के इस प्रशासनिक निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में बेहतर समन्वय और मॉनिटरिंग की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा विभाग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और आदेशों के लिए राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
