सहकारी बैंक अध्यक्षों ने मंत्री केदार कश्यप से रखीं अहम मांगें, समाधान का मिला भरोसा

रायपुर। प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्षों ने सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में 28 जुलाई को आयोजित बैठक में बैंकों के संचालन, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को अधिक सशक्त बनाने तथा किसानों और सहकारी संस्थाओं से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्षों ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लंबे समय से लंबित प्रशासनिक और वित्तीय विषयों का समयबद्ध निराकरण आवश्यक है, ताकि समितियां अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें और किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक के दौरान सहकारी बैंक अध्यक्षों ने बैंकों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की अनुमति देने, समिति स्तर के कर्मचारियों का उसी विकासखंड के भीतर स्थानांतरण करने, धान खरीदी केंद्रों में खरीफ विपणन सीजन के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने तथा बैंकों के कालातीत ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों की बाध्यता में शिथिलता, कर्मचारियों के भत्तों सहित अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया गया। बैंक अध्यक्षों का कहना था कि इन मांगों के पूरा होने से सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और किसानों के साथ-साथ समितियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक में भारत सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ की अवधारणा के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित योजनाओं और सेवाओं की भी समीक्षा की गई। अध्यक्षों ने पैक्स समितियों के अलावा दुग्ध, मत्स्य, बुनकर एवं अन्य सहकारी समितियों की गतिविधियों और उनके विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी संस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है, इसलिए इनके संचालन से जुड़े व्यावहारिक और प्रशासनिक अवरोधों को दूर करना आवश्यक है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विषयों पर विभागीय स्तर पर सार्थक पहल कर शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, रायपुर जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष निरंजन सिन्हा, दुर्ग के प्रीतपाल बेलचंदन, राजनांदगांव के सचिन बघेल, जगदलपुर के दिनेश कश्यप, बिलासपुर के रजनीश सिंह, सहकारिता सचिव आर. प्रसन्ना, पंजीयक रमेश शर्मा तथा महाप्रबंधक युगल किशोर वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।External 
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Annu Dewangan
Author: Annu Dewangan