रायपुर। भारतमाला सड़क परियोजना से जुड़े कथित मुआवजा घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुरुद और अभनपुर में हाल ही में हुई कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया है। सोमवार को ईडी की टीम ने बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और अंबिकापुर में एक साथ कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इन कार्रवाइयों को कुरुद और अभनपुर में मिले साक्ष्यों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां दो दिन पहले कई ठिकानों पर छानबीन की गई थी।
दुर्ग जिले में ईडी की एक टीम सुबह करीब चार बजे से अमर इंफ्रा ग्रुप से जुड़े परिसरों में जांच कर रही है। इस समूह की छह फर्म संचालित होने की जानकारी है और इसका कार्यालय महेश कॉलोनी क्षेत्र में स्थित है, जहां दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि यह समूह बिल्डिंग निर्माण, सड़क और पुल निर्माण जैसे कार्यों में सक्रिय है। हाल के समय में इसने महावीर कोल माइंस हासिल करने और पश्चिम बंगाल में खदान लेने जैसी गतिविधियां भी की हैं। दुर्ग जिले से गुजर रही भारतमाला सड़क परियोजना के संदर्भ में भी इस समूह की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और परियोजना से जुड़े ठेकों में कहीं वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं हुईं। कुरुद और अभनपुर में हुई पूर्व कार्रवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात सामने आई थी, जिनके आधार पर अब जांच को अन्य जिलों तक विस्तारित किया गया है। ईडी की टीम कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खंगालते हुए लेन-देन और निर्णय प्रक्रिया की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।
भारत माला परियोजना देश की प्रमुख अवसंरचना योजनाओं में शामिल है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है, तो यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला होगा, बल्कि जनहित और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर भी असर डाल सकता है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जांच साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल सभी जिलों में तलाशी अभियान जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://morth.nic.in देखी जा सकती है।
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